मोदी सरकार ने बजट 2024 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जो आम आदमी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इस बजट में विशेष रूप से नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) और उसके लाभों पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य आम जनता को टैक्स बचत में मदद करना और निवेश को प्रोत्साहित करना है।
नए टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख से 7 लाख की आय पर 5% टैक्स
नए टैक्स रिजीम के तहत, अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स देना होगा। पहले यह सीमा 6 लाख रुपए तक थी। इस बदलाव के साथ, टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
नए टैक्स रिजीम को चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। इससे उन्हें 17,500 रुपए तक का सीधा फायदा होगा। विशेष रूप से पहली नौकरी करने वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी।
बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए फंड
मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए भी बड़े प्रावधान किए हैं। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण बदलाव
नए टैक्स रिजीम में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। पहले सैलरी से होने वाली 15.75 लाख की इनकम पर 1 लाख 57 हजार 500 रुपए टैक्स बनता था, लेकिन अब इन बदलाव के बाद यह टैक्स 1 लाख 40 हजार रुपए बनेगा।
न्यू टैक्स रिजीम में क्या खास
नए टैक्स रिजीम में किसी तरह की छूट नहीं मिलती है। 7 लाख रुपए तक की इनकम को जीरो टैक्स करा सकते हैं। अगर आप किसी स्कीम में निवेश नहीं करते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहिए।
ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या खास
पुराने टैक्स रिजीम में निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस और घर के किराए किए गए खर्च पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। अगर आपका पैसा इन चीजों में जाता है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सही रहेगी।
पुराने टैक्स ऑप्शन में 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
पुराने टैक्स ऑप्शन में 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है, तो आपको 20% तक टैक्स लगेगा। लेकिन इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं, जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं।
निवेश करके बचा सकेंगे 1.5 लाख रुपए पर टैक्स
अगर आप EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश करते हैं, तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है। इनमें से किसी एक में या कई प्लान्स में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश करना होगा।
होम लोन पर टैक्स छूट
अगर आपने होम लोन ले रखा है, तो आप उस पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं।
मेडिकल पॉलिसी पर किया खर्च भी टैक्स फ्री
सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं, तो फिर उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश से 50 हजार की टैक्स छूट
अगर आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी।
5 लाख रुपए पर मिलेगा 87A का फायदा
इनकम टैक्स के सेक्शन 87A का फायदा उठाते हुए 10 लाख रुपए की कमाई में से 5 लाख रुपए को घटा दें, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी।
बीते 12 वर्षों में 4 बार बदले गए इनकम टैक्स स्लैब
बीते सालों में 6 बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। 31 मार्च 2010 से पहले सिर्फ 1.60 लाख तक सालाना आय ही टैक्स फ्री थी, जिसे 2011 में पेश हुए बजट में बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद समय-समय पर इसमें बदलाव किए गए। बजट 2020-21 में नई टैक्स रिजीम दी गई थी, तब से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है।
बिहार और अन्य राज्यों के लिए बजट घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र सरकार ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाने की योजना बनाई है।
एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना
वित्त मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना की भी घोषणा की, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
बजट 2024 में किए गए ये बदलाव आम आदमी के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं। नए टैक्स रिजीम के तहत कमाई पर टैक्स की दरों में किए गए बदलाव और विभिन्न निवेश विकल्पों पर मिलने वाली छूट से टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलेगी। यह बजट सरकार की आम जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और देश के विभिन्न हिस्सों के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए गए कदमों को प्रस्तुत करता है।